काठमाडौं— पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित नभएको विषयलाई लिएर संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म बहस चर्किएको छ । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयम् संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने सरकार पक्षले नियमावलीअनुसार अन्य मन्त्रीमार्फत पनि जवाफ दिन सकिने तर्क गरेको छ ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुनु राजनीतिक र नैतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिए पनि हरेक बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भने छैन । संसदको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सम्बन्धित मन्त्री वा वरिष्ठ मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । यही व्यवस्थाका आधारमा हाल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । सरकार पक्षको भनाइमा यो संविधान वा नियमावलीविपरीत होइन ।
तर विपक्षी दलहरूको तर्क फरक छ । उनीहरूका अनुसार देशका महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक र जनसरोकारका विषयको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुने भएकाले संसदमा स्वयम् उपस्थित भएर जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको हिस्सा हो । विशेषगरी सरकारको नीति, विवाद र सार्वजनिक चासोका विषयमा प्रधानमन्त्री मौन बस्नु उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कानुनले वैकल्पिक व्यवस्था दिए पनि प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुँदा सरकार बढी जवाफदेही देखिन्छ । यसले संसदको गरिमा बढाउने र जनतामा सकारात्मक सन्देश जाने विश्वास गरिन्छ ।
नेपालमा मात्र होइन, बेलायत, भारतलगायत संसदीय प्रणाली भएका अन्य देशहरूमा पनि कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीको स्थानमा मन्त्रीहरूले संसदमा जवाफ दिने अभ्यास रहेको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ ।
यद्यपि, संसदमा प्रधानमन्त्रीको नियमित उपस्थिति हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस भने अझै राजनीतिक रूपमा जारी छ ।
