काठमाडौं- नेपालका विभिन्न सार्वजनिक विश्वविद्यालयले शैक्षिक
सत्र २०८३/८४ देखि आङ्गिक क्याम्पसहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति
उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय,
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलगायतले छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै
आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्न
निर्देशन दिएका छन्।
विश्वविद्यालयहरूले जारी गरेको परिपत्रअनुसार शैक्षिक सत्र २०८३/८४ को भर्ना प्रक्रियामा
विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत कुल सिटमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत सिट जेहेन्दार,
आर्थिक रूपमा विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि छुट्याउनुपर्नेछ।
ती सिटमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको छात्रवृत्ति कार्यविधिअनुसार योग्य विद्यार्थी
छनोट गरी भर्ना गरिनेछ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उच्च शिक्षामा सबै वर्गको पहुँच विस्तार,
समान अवसर सुनिश्चित र सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले
यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका
अनुसार विद्यालय तहमा लागू हुँदै आएको छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई अब विश्वविद्यालय तहमा
पनि व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार विद्यालयहरूले अनिवार्य
रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन
स्थानीय तहलाई अनुगमन र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही नीतिअनुसार अब विश्वविद्यालय
तहमा पनि छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको हो।
यो व्यवस्थाबाट आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्न कठिनाइ भोगिरहेका तथा
शैक्षिक रूपमा उत्कृष्ट विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको
छ। सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन,
छनोट प्रक्रिया र मापदण्डबारे थप सूचना छुट्टाछुट्टै प्रकाशित
गर्ने जनाएका छन्।
