काठमाडौं - अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत हुनुअघि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदमा पेश गरेका छन्। संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले बजेट घोषणाअघि सरकारले आर्थिक अवस्थाको समग्र चित्र सार्वजनिक गरेको हो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेर ६६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको
छ। चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै उच्च स्तरमा
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेर ३४ खर्ब
१४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च स्तर हो। रेमिट्यान्स वृद्धि,
पर्यटन क्षेत्रको सुधार तथा आयात नियन्त्रणका कारण विदेशी मुद्रा
सञ्चिति बलियो बनेको सरकारको दाबी छ।
त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आय बढेर १ हजार ५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने
अनुमान गरिएको छ भने नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।
मानव विकास सूचकांकमा पनि सुधार देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
व्यापार घाटा र सार्वजनिक ऋण बढ्दो चुनौती
सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रका केही चुनौतीपूर्ण पक्ष पनि उजागर गरेको
छ। व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। उत्पादन र
निर्यातभन्दा आयातमा बढी निर्भर अर्थतन्त्रका कारण व्यापार असन्तुलन बढ्दै गएको देखिएको
हो।
कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। संघीय खर्च
१०.४ प्रतिशतले बढे पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूँजीगत खर्चमा अपेक्षित
सुधार हुन नसकेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
कृषि क्षेत्रको योगदान अझै महत्वपूर्ण
कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि कृषि उत्पादन वृद्धि र आधुनिकीकरण अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख
छ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको
आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहने अनुमान गरिएको छ। यसले विकास र आर्थिक
गतिविधिको लाभ अझै सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको संकेत गरेको छ।
अब सबैको नजर जेठ १५ को बजेटमा
आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक भएसँगै अब सरकारको ध्यान जेठ १५
गते प्रस्तुत हुने बजेटतर्फ केन्द्रित भएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटमार्फत
आर्थिक सुधार, रोजगारी
सिर्जना,
उत्पादन वृद्धि र विकास खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने नीति ल्याउने
अपेक्षा आम जनताले गरिएको छन् ।
